July 25, 2021

vedicexpress

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करी

मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राज्य के विकास, जनकल्याण, COVID-19 नियंत्रण, वैक्सीनेशन अभियान सहित अनेक विषयों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के प्रकाश में और तेजी से कार्यों को आगे बढ़ा पाऊंगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई बातचीत के बारे में बताया उन्होंने कहा कि-आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट की और उन्हें मध्यप्रदेश में COVID-19 की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मैंने कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी व तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों पर भी चर्चा की।मध्यप्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। प्रधानमंत्री जी मैन आफ आइडियाज़ हैं, उनके मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में विकासकार्यों को और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में COVID-19 को नियंत्रित करने के मामले में फैसले सरकार ने नहीं लिए, समस्त क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने लिए, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। आज मध्यप्रदेश में कोरोना के 160 पॉज़िटिव केस आये हैं। पॉज़िटिविटी रेट केवल 0.2% है।
COVID-19 की थर्ड वेव को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, इसमें हम पूरी ताकत से जुटे हैं। अधिकतम टेस्ट, पॉज़िटिव आए तो आइसोलेट करना, ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, और जनता से कोविड एप्रोरप्रियेट बिहेवियर का पालन करवाना जारी रहेगा।

21 जून को मध्यप्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, सांसद, विधायक, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज़, अलग-अलग क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियाँ वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए निकलेंगे। निश्चित समयसीमा में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला। DAP की कीमत रु. 1,200 से बढ़कर रु. 1,900 हो गई थी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, जिससे किसानों को रु. 1,200 में ही DAP मिली। मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी का अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुमति से प्रारम्भ हुआ है जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके।
COVID-19 के संकट के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, जो इस साल घटाकर 4.5% हुई। अधोसंरचना व विकास के काम न रुकें इसके लिए राज्य पुनः 5.5% ऋण ले पाएँ, इसका आग्रह मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर विचार को सुनते हैं और फिर जनता के हित में फैसले लेते हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार इनपर निश्चित रूप से विचार करेगी।